कृषि मंत्रालय ने चालू सीजन में अगले दो महीनों में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 2.84 मिलियन टन सरसों के खरीद की मंजूरी दी है.
दलहन की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में रखने के कई उपायों के बावजूद कई महीनों से कुछ दालों का ऊंचा भाव सरकार के लिए चिंता का कारण बनी हुई है.
एसईए के अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला ने सरकार से एमएसपी पर सरसों के बीज की खरीद की सुविधा के लिए प्रमुख मंडी क्षेत्रों में खरीद केंद्र स्थापित करने के लिए नेफेड को निर्देश देने का आग्रह किया है.
MSP पर सरकार जो चाहती थी, किसान वही मांग रहे, फिर कन्फ्यूजन क्यों? MSP को तो वैश्विक स्तर पर कानूनी मान्यता दिलाने के लिए सरकार WTO में लड़ाई लड़ रही है, फिर किसानों को MSP की गारंटी देने से परहेज क्यों?
FCI केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है जो किसानों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद करता है
गाय के दूध पर एमएसपी 38 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध पर 38 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है
एनसीसीएफ और किसानों की सहकारी संस्था नैफेड जैसी एजेंसियां बाजार भाव पर इन दालों की खरीद करेंगी.
2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश की प्रति व्यक्ति आय 6-7 गुना बढ़नी होगी.
2014 के बाद गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह अबतक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है
सरकार की आधिकारिक खरीद मंडियों में चल रहे भाव पर निर्भर करेगी